नवी दिल्ली, दि. 06 – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात आज मंगळवारी (दि. 6) रोजी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. यात सुप्रीम कोर्टाने चार महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. तसेच चार आठवड्यांच्या आत निवडणुकांसदर्भातील अधिसूचना काढण्यासही सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुक ठराविक वेळेत घ्या. उर्वरित वादाचे मुद्दे टाळा, असेही कोर्टाने सुनावले आहे.
तसेच ओबीसींच्या जागा कमी होत्या हा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता, त्यावर कोर्टाने 2022 पूर्वीची स्थिती कायम राहील असे निर्देश दिले. राज्य सरकारला आणि राज्य निवडणूक आयोगने दिलेल्या कार्यकाळात कार्यवाही करावी, असे सांगण्यात आले आहे.
त्यामुळेच आता ओबीसी आरक्षणावर पूर्व स्थिती कायम ठेवण्यात येणार आहे. २०२२ ला जी परिस्थिती होती त्यानुसार आरक्षण असेल. सप्टेंबर पूर्वी निवडणुकांचा कार्यक्रम पूर्ण करा, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. पुढील ४ आठवड्यात निवडणुकीची अधिसूचना जारी करण्याच्या सुचना केल्या आहेत.
