पुणे: वनवासी (आदिवासी) समाजातील लोकांना वन हक्क कायदा-२००६ नुसार वनाधिकार देण्यास केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला आहे. या संदर्भातील मार्गदर्शक सूचना आदिवासी विकास आणि वन मंत्रालयाने संयुक्तपणे नुकत्याच जारी केल्या आहेत. अनेक वर्षांपासून सुरु असलेल्या अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रमाच्या पाठपुराव्याला केंद्रीय आदिवासी कार्यमंत्री अर्जुन मुंडा, तत्कालीन केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत हा निर्णय घेतला आहे.
वनवासी कल्याण आश्रमाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. एच. के. नागू यांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून, मुंडा व जावडेकर यांचे आभार मानले आहेत. अखिल भारतीय जनजाति हितरक्षा प्रमुख गिरीश कुबेर, देवगिरी प्रांत अध्यक्ष चैत्रामजी पवार व गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखंड व आसामचे वनवासी सामाजिक नेता यावेळी उपस्थित होते. या निर्णयामुळे ग्रामसभेमध्ये वन हक्क कायद्यांतर्गत, सामुदायिक वनसंपत्तीचा अधिकार ग्रामसभेला मिळाला आहे.
डॉ. एच. के. नागू म्हणाले, “२००६ मध्ये हा कायदा लागू झाला असला, तरी वनविभागाच्या वेगवेगळ्या नियम व कायद्यांमुळे, तसेच राज्यांच्या वन प्रशासनाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीतील उदासीनतेमुळे आदिवासी समाजाला पुनर्बांधणी, संरक्षण, त्यांच्या पारंपारिक वनक्षेत्राचे संरक्षण या अधिकारांपासून वंचित राहावे लागलेले आहे. आजवर या कायद्याची दहा टक्केही अंमलबजावणी झाली नाही. महाराष्ट्र आणि ओडिसासारख्या काही राज्यांना सामुदायिक वन अधिकार दिला आहे आणि समुदाय वनक्षेत्रासाठी सूक्ष्म कार्य आराखडा तयार करण्यासाठी ग्रामसभांना आर्थिक सहाय्य केले आहे. या परिपत्रकामुळे इतर राज्यातही या कायद्याची अमंलबजावणी होईल, असे वाटते.”
“आदिवासी समाजातील लोकप्रतिनिधी, सामाजिक नेते आणि सुशिक्षित तरुणांनी, त्यांच्या ग्रामसभेद्वारे या कायद्यांतर्गत गाव, वस्ती, पाडे, जे वन क्षेत्रांवर अवलंबून असणाऱ्यांना या कायद्याविषयी जागरूकता निर्माण करावी. वन संपत्तीची पुनर्निर्मिती करून जंगलांचे संरक्षण केल्याने जंगलातील पर्यावरण आणि जैवविविधतेचे संरक्षण होईल आणि स्थानिकांना रोजगारही मिळेल,” असेही त्यांनी नमूद केले.
