पुणे : शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, पीडित महिलांना अर्थसहाय्य, ऍट्रॉसिटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, ओबीसींना आरक्षण, एससी-एसटी मधील पदोन्नतीतील अनुशेष भरावा अशा विविध मागण्यांसाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या (रिपाइं-आठवले) वतीने बुधवारी पुण्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निषेध आंदोलन व तीव्र निदर्शने करण्यात आली. ‘रिपाइं’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या आदेशानुसार राज्यभर सरकारच्या विरोधात निषेध आंदोलन करण्यात आले.
शहराध्यक्ष संजय सोनावणे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झाले. यावेळी ‘रिपाइं’चे प्रदेश सचिव बाळासाहेब जानराव, माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, पश्चिम युवक आघाडीचे अध्यक्ष परशुराम वाडेकर, संपर्कप्रमुख अशोक कांबळे, राष्ट्रीय निमंत्रक ऍड. मंदार जोशी, मोहन जगताप, शहर युवक अध्यक्ष शैलेंद्र चव्हाण, नगरसेविका हिमाली कांबळे, कार्याध्यक्ष बसवराज गायकवाड, सरचिटणीस बाबुराव घाडगे, महिपाल वाघमारे, प्रदीप कांबळे, निलेश आल्हाट, जयदेव रंधवे, शशिकला वाघमारे, मीना गालटे, श्याम सदाफुले, वसंत बनसोडे, राहुल कांबळे, दत्ता कांबळे, कालिदास गायकवाड, रामभाऊ कर्वे, श्रद्धा साठे, निनाज मेमन भगवान गायकवाड, लियाकत शेख, चिंतामण जगताप, विनोद टोपे, कुणाल सरवदे, विजय कांबळे, शमसुद्दीन शेख, जितेश दामोदरे, मुकेश काळे, विशाल बोर्डे, राजेश गाडे, सतीश आल्हाट, अमित सोनावणे, छाया लोंढे, सुन्नाबी शेख, मंगल रासगे, शोभा झेंडे, गौतम वानखेडे, संदीप धांडोरे, शशिकांत मोरे, रमेश तेलवाडे, सतीश आल्हाट, गणेश जगताप, काजल हेले, शरणु गायछोडे, गौतम कदम, शांतीनाथ चव्हाण, रोहित चौरे यांच्यासह शेकडो कार्यकर्त्यांनी निदर्शने केली.
बाळासाहेब जानराव म्हणाले, “राज्यभर आठवले साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आंदोलन सुरू आहे. ओल्या दुष्काळाने शेतकरी त्रस्त आहे. राज्यात महिलांवरील अत्याचार वाढत आहेत. ऍट्रॉसिटी कायद्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. ओबीसी समाज आरक्षापासून वंचित आहे. महात्मा फुले, अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळांना निधी नाही, रेशनिंग देण्यात येणारे धान्य निकृष्ट दर्जाचे आहे. अनुसूचित जाती-जमातींमधील अनुशेष भरला जात नाही. महाविकास आघाडी सरकारने या मागण्यांची त्वरित पूर्तता करावी. अन्यथा आगामी काळात यापेक्षाही तीव्र आंदोलन केले जाईल.”
परशुराम वाडेकर म्हणाले, “राज्य सरकार केवळ एकमेकांची मनधरणी करण्यात आणि भाजपवर टीका करण्यात गुंग आहे. राज्यातील शेतकरी, महिला संकटात आहेत. जनतेला वाऱ्यावर सोडून केवळ राजकारण करण्यात यांना अधिक रस आहे. विकासाच्या मुद्द्यावर बोलायला कोणी तयार नाही. सगळ्याच पातळ्यांवर हे राज्य सरकार अपयशी ठरत आहे. त्यामुळे या सरकारने जनतेची माफी मागून राजीनामा द्यायला हवा.”
संजय सोनावणे म्हणाले, “हे तीन पायाचे सरकार कुचकामी ठरले आहे. सरकारी यंत्रणेच्या चौकशीपासून बचाव करण्यात यांचा वेळ जातो आहे. जनतेच्या समस्यांचे, विकासाचे यांना काहीही देणेघेणे राहिलेले नाही. याच्याविरोधात आम्ही आवाज उठवणार असून, मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोवर मागे स्वस्थ बसणार नाही.
या आहेत ‘रिपाइं’च्या मागण्या
– ओल्या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना एकरी पन्नास हजार रुपये मदत
– पिडीत बलत्कारित महिलांना पन्नास लाख रुपये मदत
– ऍट्रॉसिटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी
– ओबीसी समाजाला राज्यामध्ये राजकिय आरक्षण
– महात्मा फुले / अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळास निधी
– रेशनिंगवरील निकृष्ट दर्जाच्या अन्नधान्याची चौकशी
– अनुसूचित जाती-जमातीचा पदोन्नतीतील अनुशेष भरावा.
