प्रथमेश आबनावे यांची मागणी; राज्यव्यापी आंदोलन, न्यायालयीन लढा उभारण्याचा इशारा
पुणे : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्तीमध्ये समान धोरणाच्या नावाखाली जाचक अटी घातल्या आहेत. या अटींमुळे सर्वसामान्य, बहुजन व मागासवर्गीय घटकांतील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे या जाचक व असंवैधानिक अटी रद्द कराव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस प्रथमेश आबनावे यांनी केली. या अटी रद्द करून प्रचलित पद्धती लागू न केल्यास युवक काँग्रेसतर्फे या असंवैधानिक जीआरची होळी केली जाईल. तसेच राज्यव्यापी आंदोलन व जीआरविरुद्ध न्यायालयीन लढा उभारण्यात येईल, असा इशाराही आबनावे यांनी दिला.
परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेच्या शासन निर्णयासंदर्भात (जीआर) प्रथमेश आबनावे यांनी सहकाऱ्यांसमवेत समाज कल्याण आयुक्तालय पुणे येथे समाजकल्याण आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. प्रसंगी रोहन पवार, विक्रम दिवेकर,अजित जाधव व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
प्रथमेश आबनावे म्हणाले, “दहावी, बारावी आणि पदवीला ७५ टक्के गुणांची अट घालतानाच शिक्षण शुल्काला ३० ते ४० लाखांची मर्यादा घालून दिली आहे. यामुळे परदेशी शिक्षणाचे स्वप्न पाहणाऱ्यांचे पंख छाटण्याचे काम चालू आहे. त्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मोठा फटका बसत असून, संविधानाने दिलेल्या आरक्षणाची पायमल्ली होत आहे. तेव्हा ही प्रक्रिया प्रचलित पद्धतीप्रमाणे राबविण्यात यावी. ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होण्यासाठी ऑनलाईन तसेच समाज माध्यमांचा वापर करून ती अधिकाधिक लोकांना पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. तसेच ही शिष्यवृत्ती ५०० विद्यार्थ्यांना देण्यात यावी.”
