संतोष वारीक यांचे प्रतिपादन; ‘एफएसएआय‘ व महाराष्ट्र अग्निशमन सेवातर्फे महाराष्ट्र अग्निशमन कायद्यावर विचारमंथन
फायर अँड सिक्युरिटी असोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएसएआय) पुणे चॅप्टरतर्फे आयोजित ‘एनबीसीएस-२०२६ डिकोडेड: फायर अँड लाईफ सेफ्टी फॉर मॉडर्न इंडिया’ या तांत्रिक परिषदेत वारीक बोलत होते. महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा, पुणे महानगरपालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) यांच्या सहकार्याने वाकड येथील हॉटेल टिपटॉप इंटरनॅशनल आयोजित कार्यक्रमात महाराष्ट्र अग्निशमन सेवेचे सहाय्यक संचालक किरण हत्याळ, पीएमआरडीएचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र पोटफोडे, एनबीसीएस-२०२६ मसुदा समितीचे सदस्य विनोद कापसे, ‘एफएसएआय’ पुणे चॅप्टरच्या अध्यक्षा सुजल शाह, माजी अध्यक्ष हृषीकेश कुलकर्णी, सचिव सागर मुनीश्वर यांच्यासह संयोजक सागर कुलकर्णी, सिम्पल जैन, विनायक जोगळेकर, अमोल उंबरजे, सारिका मोरे, शिवम फायरवाला, मानसी कुलकर्णी, मानस भाटिया, कुनाल कोळपकर आणि ऋतुराज कुलकर्णी उपस्थित होते.
संतोष वारीक म्हणाले, ‘‘राष्ट्रीय बांधकाम संहितेतील भाग ‘एफ’ हा अग्नि व जीवित सुरक्षेच्या तरतुदींचा आधारस्तंभ आहे. सुरक्षित आणि शाश्वत शहरे उभारण्यासाठी ही अत्यावश्यक बाब आहे. बदलत्या जोखमी लक्षात घेऊन विशेष अग्निसुरक्षा निकष तयार करण्यात आले आहेत. इमारतींच्या आराखडा व नियोजनाच्या टप्प्यावरच अग्निसुरक्षा उपाययोजनांचा समावेश करणे आवश्यक आहे. बहुतांश आधुनिक इमारतींचे आयुष्य ५० ते ६० वर्षांचे असते. सुरुवातीपासूनच योग्य अग्निसुरक्षा यंत्रणा उभारून त्यांची नियमित देखभाल केल्यास जीवित व वित्तहानीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी करता येते. विकसित देशांप्रमाणे आपल्याकडेही अग्निसुरक्षेची संस्कृती रुजविण्याची गरज आहे. शाळा, महाविद्यालये आणि गृहनिर्माण सोसायट्यांनी नियमित अग्निसुरक्षा जनजागृती व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करावेत.”
अग्निसुरक्षा व्यवस्थेत तंत्रज्ञानाधारित देखरेखीचे महत्त्व अधोरेखित करताना किरण हत्याळ म्हणाले, “महाराष्ट्र अग्निशमन कायद्यांतर्गत इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी) आधारित ‘ऑटोमेटेड कंटिन्युअस मॉनिटरिंग सिस्टिम’ (एसीएमएस) लागू करण्यावर भर दिला जात आहे. ‘एसीएमएस’मुळे अग्निसुरक्षा यंत्रणेवर रिअल-टाइम देखरेख शक्य होणार आहे. पाण्याची पातळी, पंपांचा दाब, स्मोक डिटेक्शन प्रणाली यांची माहिती क्लाउडवर उपलब्ध राहणार असून, कोणतीही बिघाडस्थिती तातडीने दूर करता येईल. ७० मीटरपेक्षा उंच निवासी इमारती तसेच ३० मीटरपेक्षा उंच व्यावसायिक आणि रुग्णालयीन इमारतींसाठी अशा इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंगची अट बंधनकारक करण्यात येणार आहे.”
या परिषदे साठी आयोजन मद्धे ईजी-आईओटी, लेहरी वाल्व, केईआई केबल, विघ्नहर्ता टेक्नोलॉजी, बीके इंडस्ट्रीज, ईजोल वाटर टैंक यांचे सहकार्य लाभले.
