केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री हरदीप एस. पुरी यांनी ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी शहरी परिणाम फ्रेमवर्क २०२२ (UOF-22) जाहीर केले. भारत सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने २०१८ मध्ये १११ शहरांचा समावेश असणारा पहिला “राहणीमान सुलभता निर्देशांक जारी केला. त्यानंतर पाठोपाठ २०१९ मध्ये राहणीमान सुलभता निर्देशांक आणि महानगरपालिकांच्या कामगिरीचा निर्देशांक जाहीर झाले. शहरांना परिणामावर आधारित नियोजन आणि शहरी व्यवस्थापनाकडे वाटचाल करण्यास मदत करणारा वार्षिक उपक्रम म्हणून याकडे पाहिले गेले आहे.
पुणे दि.१८- ‘शहरी परिणाम फ्रेमवर्क २०२२’ हे शहरातील प्रशासन आणि मोठ्या संस्थांना त्यांच्या संबंधित समुदायांच्या महत्त्वाच्या उद्दीष्टांची पूर्ती करण्याच्या उपाययोजनांमध्ये सहयोग देण्यासाठी अतिशय उपयुक्त ठरणार असल्याने यासंबंधीच्या सर्वेक्षणात नागरिकांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहन पुणे स्मार्ट सिटी प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.
‘शहरी परिणाम फ्रेमवर्क २०२२’ हा एक आर्थिक, शिक्षण, ऊर्जा, वित्त, पर्यावरण, प्रशासन आणि माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञान, आरोग्य, गृहनिर्माण, गतिशीलता, नियोजन, सुरक्षितता आणि सुरक्षा, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणी व सार्वजनिक स्वच्छता यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये संपूर्ण शहरातील परिणामांवर आधारित पारदर्शक व सर्वसमावेशक माहितीसंग्रह विकसित करण्याचा उपक्रम आहे. या फ्रेमवर्कमध्ये सर्व क्षेत्रांमधील एकूण ४५० पेक्षा अधिक निर्देशांकांचा समावेश आहे.
‘शहरी परिणाम फ्रेमवर्क २०२२’ प्रभावी प्रशासनासाठी माहितीची गुणवत्ता व व्यवस्थापन यामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करते. सुशासन आणि निर्णयप्रक्रिया यासाठी चांगल्या दर्जाच्या माहितीची आवश्यकता असते. यामधून तयार केलेला माहितीसंग्रह सर्वांना उपलब्ध करून दिल्यामुळे शहरांना त्यांच्याकडे असलेली माहिती सुधारित करण्यास आणि तिची गुणवत्ता राखण्यास मदत होईल.
या प्रक्रीयेच्या माध्यमातून १४ क्षेत्रांमधील माहिती सुव्यवस्थित केली जाईल. यामुळे शहरांची निकोप तुलना शक्य होईल आणि त्यांच्यामध्ये स्पर्धेची भावना निर्माण होईल. पुण्याने राहणीमान सुलभता निर्देशांक २०१८ मध्ये पहिले स्थान आणि राहणीमान सुलभता निर्देशांक २०१९ मध्ये दुसरे स्थान आणि महानगरपालिका कामगिरी निर्देशांकात पाचवे स्थान पटकावले होते.
‘शहरी परिणाम फ्रेमवर्क २०२२’ मधील उपक्रमांपैकी, राहणीमान सुलभता निर्देशांक हा मूल्यमापनाचे एक साधन म्हणून प्रत्यक्षात काम करतो, ज्यामध्ये भारताच्या शहरांमधील रहाणीमानाची सुलभता प्रतिबिंबित होते. हा नागरी विकास कार्यक्रमांचा परिणाम व जीवनाची गुणवत्ता तसेच नागरिकांना उपलब्ध असलेल्या आर्थिक व सामाजिक संधी यांचे परीक्षण करण्याचा प्रयत्न करतो. जीवनाची गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता आणि अनुरूपता या तीन मूलभूत आधारस्तंभांविषयी हा राहणीमान सुलभता निर्देशांक मापन करतो.
नागरिकांची त्यांच्या शहरातील जीवनमानाच्या गुणवत्ते विषयीची धारणा जाणून घेण्याच्या उद्देशाने राहणीमान सुलभता निर्देशांक मूल्यांकनाचा चौथा आणि महत्त्वाचा घटक म्हणून नागरिकांच्या धारणा, त्यांचा दृष्टिकोन याविषयी केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने सर्वेक्षण सुरू केले आहे. सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून प्राप्त झालेल्या नागरिकांच्या प्रतिक्रिया सहभागात्मक नियोजनाद्वारे शहरामधील प्रशासन सुधारण्यास आणि पुढे जाऊन नागरिकांसाठी अधिक चांगली धोरणे तयार करण्यास मदत होऊ शकेल.
नागरिक समज सर्वेक्षण (सीपीएस) १० नोव्हेंबर ते २३ डिसेंबर २०२२ या कालावधीसाठी असून २६४ शहरांसाठी ‘इज ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स २०२२’ अंतर्गत त्यांच्या शहराबद्दल नागरिकांचा अभिप्राय जाणून घेण्यासाठी सुरू करण्यात आले आहे.
नागरिकांच्या धारणा/नागरिकांचे दृष्टिकोन याविषयीच्या सर्वेक्षणाला ३० टक्के महत्त्व आहे. नागरिकांचे दृष्टिकोन याविषयीच्या सर्वेक्षणात https://eol2022.org/CitizenFeedback या लिंकद्वारे सहभाग घेता येईल. पुण्याला या सर्वेक्षणात प्रथम स्थान मिळवून देण्यासाठी पुणे महापालिका क्षेत्रातील विविध घटक, विभाग आणि नागरिकांनी सर्वेक्षणात सहभाग घेऊन सहकार्य करावे असे आवाहन पुणे स्मार्ट सिटी प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.
