१५ जुलैची सर्वसाधारण सभा बेकायदेशीर
पुणे :
गेल्या महिन्यात राज्य सरकारने नव्याने महानगरपालिकेत समाविष्ट केलेल्या २३ गावांच्या विकास आराखड्यासाठी पुणे महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजपने १५ जुलै रोजी विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावली आहे. मुळात ही सभा बोलावणेच बेकायदा आहे असा आक्षेप घेत
२३ गावांच्या नव्या डीपीचा हट्ट कशाला? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेने केला आहे. शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात हा सवाल करण्यात आला आहे .
पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) आपल्या हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्यात या २३ गावांच्या आराखड्याचाही समावेश आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असलेले हे काम अंतिम टप्प्यात आले असताना महानगरपालिकेचे पदाधिकारी ‘पीएमआरडीए’चा आराखडा बाजूला ठेवण्याचा घाट घालत आहेत. आराखडा तयार करणे ही वेळखाऊ यंत्रणा असल्याने या गावांच्या विकासाची प्रक्रिया आणखी काही वर्षे लांबणार आहे. मग, भाजप नेमके कुणाचे हित पाहात आहे? असे जगताप यांनी म्हटले आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या पुढाकाराने ३० जून रोजी २३ गावांचा महानगरपालिकेत समावेश करण्यात आला आहे. मुळात, राज्यातील तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या राजकीय आकसामुळे या गावांचा विकास झाला नाही. त्यामुळे, महाविकास आघाडी सरकारने या गावांच्या विकासासाठी ही गावे महापालिकेत समाविष्ट केली. फडणवीस हे सत्तेत असताना महानगर नियोजन समिती कायदा, १९९९ अंतर्गत ‘पीएमआरडीए’ क्षेत्रातील या २३ गावांसह संपूर्ण गावांचा आराखडा करण्याचे काम ‘पीएमआरडीए’ला दिले होते. त्यानुसार ‘पीएमआरडीए’ने तीन वर्षांपासून या २३ गावांचा केलेला आराखडा आता अंतिम टप्प्यात आहे. हा आराखडा तयार करताना तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस हे पदसिद्ध अध्यक्ष होते आणि तत्कालीन पालकमंत्री गिरीश बापट सदस्य होते. तर, महानगरपालिकेचे विद्यमान आयुक्त विक्रम कुमार हे ‘पीएमआरडीए’ प्रशासनाचे प्रमुख होते. २०१६ मध्ये पुणे महानगरपालिकेचा १९८७ चा रिव्हाइज डीपी अंतिम मान्यतेसाठी सभागृहात असताना फडणवीस यांनी हा आराखडा स्वत:च्या अधिकारात विधिमंडळात मागवून घेतला होता. या सर्व गोष्टींचा कदाचित महापालिकेतील सध्याच्या पदाधिकाऱ्यांना विसर पडला असेल. त्यामुळे, त्यांना आठवण करून देण्याची वेळ आली आहे.
‘पीएमआरडीए’च्या विकास आराखड्याचा मसुदा स्वीकारण्याचा विचार महापालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार यांनी बोलून दाखविला होता. परंतु, आयुक्तांच्या या भूमिकेने महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांचा तीळपापड झाला आहे. त्याचे कारण तेच चांगल्या प्रकारे सांगू शकतील. पण, ‘पीएमआरडीए’कडून आराखडा जाहीर झाल्यानंतर त्यावर हरकत नोंदविण्याचा किंवा म्हणणे मांडण्याचा महानगरपालिकेचा अधिकार आहेच. तो कुणी हिसकावून घेतला नाही. असे असतानाही पुन्हा नव्याने आराखड्यासाठी हालचाली करणे, विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावणे, या २३ गावांतील ग्रामस्थांची दिशाभूल करणे, आपले आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी आरक्षणाच्या मोडतोडीचा घाट घालणे हे चुकीचे असून, सत्ताधारी भाजपचा हा इरादा लपून राहिलेला नाही. कदाचित, पुढील वर्षी होणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकीनंतर भाजप सत्तेतून पायउतार होणार असल्याचे स्पष्ट दिसू लागल्यानेच भाजपची हातघाई सुरू आहे. ज्या २३ गावांच्या विकास आराखड्यासाठी महापालिका इतकी आग्रही आहे, या महापालिकेने २०१७ मध्ये समावेश झालेल्या ११ गावांचा विकास आराखडा तीन वर्षांनंतरही अद्याप का जाहीर केला नाही, याचे उत्तर द्यावे. हे महानगरपालिकेचे सपशेल अपयश असून, ते झाकण्यासाठी आता पुन्हा नवा हट्ट करत आहे. त्यामुळेच, भाजपने बोलावलेली विशेष सर्वसाधारण सभा कलम ४५१ अन्वये पूर्णपणे बेकायदा आहे. आम्ही याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार करणार असून, राज्य सरकारने पुणेकरांच्या हिताचा निर्णय घेण्याची मागणी करणार आहोत,असे जगताप यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
हट्ट कशासाठी? गावांच्या विकासासाठी की बापटांना विरोधासाठी?
राज्यात देवेंद्र फडणवीस सरकार असताना फडणवीस हे ‘पीएमआरडीए’चे पदसिद्ध अध्यक्ष व पुण्याचे तत्कालीन पालकमंत्री मा. गिरिश बापट हे सदस्य होते. सध्या महानगरपालिकेचे भाजप पदाधिकारी या २३ गावांचा नव्याने आराखडा करण्याचा जो हट्ट करीत आहेत, तो गावांच्या विकासासाठी नव्हे, तर बापटांना विरोध करण्यासाठीच असावा, असे वाटते. माजी मुख्यमंत्री फडणवीस असोत वा पालिकेतील पदाधिकारी असोत, गिरीश बापट हेच आमचे नेते, पुण्याचे नेतृत्व त्यांच्याकडेच असे वरवर कितीही सांगत असले, तरी बापटांना असलेला अंतर्गत विरोध काही लपून राहिलेला नाही. त्यामुळेच, बापट ‘पीएमआरडीए’चे सदस्य असताना झालेल्या आणि सध्या अंतिम टप्प्यात असलेल्या विकास आराखड्याला भाजप नेते विरोध करताना दिसत आहेत, असेही राष्ट्रवादी काँग्रेसने म्हटले आहे.
