पुणे : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याची राजधानी आणि हिंदुस्थानच्या अस्मितेचे प्रतीक असलेल्या किल्ले रायगडाच्या संवर्धन व विकासाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार आणि अनागोंदी सुरू असल्याचा गंभीर आरोप रायगड बचाव समितीने केला आहे. गेल्या नऊ वर्षांत सुमारे ६०३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर होऊनही गडावर अपेक्षित दर्जाची कामे झाली नसल्याचा दावा समितीने पत्रकार परिषदेत केला.
शिवरायांचे सेनानी सरनोबत पिलाजी गोळे यांचे वंशज लौकीक गोळे आणि अँड.अर्चना मारणे यांनी पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी रायगड विकास प्राधिकरण तात्काळ बरखास्त करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी ‘रायगड वाचवा’ अभियानांतर्गत पुण्यात दुचाकी फेरीचे आयोजन करण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली.
समितीच्या म्हणण्यानुसार, इतिहासप्रेमी, शिवभक्त आणि स्थानिक नागरिकांकडून सातत्याने तक्रारी करूनही प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे. गडावर निकृष्ट दर्जाची कामे, निधीचा अपव्यय, निष्काळजी प्रशासन आणि पर्यटकांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष होत असल्याने संताप वाढत आहे.
पर्यटकांसाठी उभारण्यात आलेली स्वच्छतागृहे तीन वर्षांपूर्वी बांधूनही सुरू करण्यात आलेली नसून, ती सध्या मोडकळीस आलेल्या अवस्थेत असल्याचा आरोप करण्यात आला. तसेच एकाच कामासाठी पुन्हा निधी खर्च केला जात असल्याचाही प्रश्न समितीने उपस्थित केला आहे. गडावरील पाणीपुरवठा, स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन आणि इतर मूलभूत सुविधांची अवस्था अत्यंत दयनीय असल्याचेही सांगण्यात आले.
टकमक टोक येथील लोखंडी सुरक्षा जाळ्या गंजलेल्या व तुटलेल्या अवस्थेत असल्यामुळे पर्यटकांच्या जीवितास धोका निर्माण झाल्याचे समितीने नमूद केले. नव्याने बांधण्यात आलेल्या पायऱ्यांमागील बाजूस संरक्षण भिंतींमध्ये माती भरल्याचेही निदर्शनास आणण्यात आले. पारंपरिक संवर्धन पद्धतीनुसार गूळ, चुना आणि बेलफळ यांसारख्या साहित्याचा वापर अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात त्याचा वापर दिसून येत नसल्याचा आरोप करण्यात आला.
याशिवाय, बांधकाम साहित्य वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या गाढवांवर अमानुष अत्याचार होत असल्याचेही समितीने सांगितले. क्षमतेपेक्षा अधिक ओझे लादल्यामुळे अनेक जनावरे जखमी झाली असून काहींचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करण्यात आला. मृत जनावरे दरीत फेकून दिल्यामुळे परिसरात आरोग्यविषयक समस्या निर्माण झाल्याचेही समितीने म्हटले आहे.
रायगड बचाव समितीच्या प्रमुख
मागण्या :
रायगड विकास प्राधिकरण तात्काळ बरखास्त करावे
संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून निलंबन कराव
निकृष्ट कामे त्वरित थांबवून नव्या समितीची स्थापना करावी
सर्व कामांचे स्वतंत्र थर्ड पार्टी ऑडिट करावे
संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करावी
महिलांसाठी सुरक्षित आणि स्वच्छ स्वच्छतागृहे उपलब्ध करावीत
टकमक टोक व इतर धोकादायक ठिकाणांवरील सुरक्षा रेलिंग दुरुस्त करावीत
गडावरील पाणी, कचरा व्यवस्थापन आणि मूलभूत सुविधांवरील गैरव्यवहारांची चौकशी करावी
रायगड परिसरातील २१ गावांच्या ऐतिहासिक वारशाचे संवर्धन करावे
युनेस्कोच्या नियमांनुसार जागतिक वारसा प्रक्रियेला बाधा पोहोचणार नाही याची खबरदारी घ्यावी
समितीने राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून रायगडावरील परिस्थिती सुधारावी, अशी मागणी केली आहे.
