पुणे: “पुण्यासह राज्यातील इतर काही शहरांत हरित व शाश्वत बांधकाम वाढत असल्याने शहरांमध्ये नागरिकांना आरोग्यदायी, पर्यावरणपूरक वातावरण निर्माण होत आहे. पर्यावरणपूरक घरांची मागणी लक्षात घेत विकासकांना हरित व शाश्वत घरांच्या उभारणीसाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे,” असे मत वास्तू आरेखनतज्ञ व पर्यावरण अभ्यासक अनघा परांजपे-पुरोहित यांनी मांडले. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहराच्या पर्यावरण संवर्धनाच्या अनुषंगाने त्यांनी आपले विचार मांडले.
अनघा परांजपे-पुरोहित म्हणाल्या, “हरित व शाश्वत घरांच्या उभारणीत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. भारतातील सर्वाधिक हरित-प्रमाणित प्रकल्प राज्यात असून, त्यामध्ये १०९४ हरित इमारती अर्थात ग्रीन बिल्डिंग आहेत. त्यापैकी अनेक इमारती पुण्यात आहेत. पुणे महानगरपालिका (पीएमसी), पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (पीसीएमसी) यांचा यामध्ये पुढाकार असून, याचा फायदा विकासक आणि घरमालकांना मिळत आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना ३९ प्रकारच्या परवानग्या घ्याव्या लागतात. एन्व्हायरमेंट क्लीअरन्स त्यातील महत्वाचा घटक आहे.”
“शाश्वत व हरित बांधकामाना प्रोत्साहनासाठी विविध सवलती दिल्या जात आहेत. अतिरिक्त फ्लोअर स्पेस इंडेक्स (एफएसआय), मालमत्ता कर सवलत व कमी विकास शुल्क याचा यात समावेश आहे. बांधकाम प्रकल्पांमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसारखे प्रकल्प, पर्यावरणास अनुकूल सामग्रीचा वापर वाढला आहे. हरित घरे आणि कार्यालयीन जागा विकत अथवा भाड्याने घेताना नागरिकही पर्यावरणीय जागरूकता, आरोग्याचे फायदे याचा विचार करतात. सौर पॅनेल, ऊर्जा-कार्यक्षम उपकरणे आणि जलसंधारण प्रणाली घरमालकांना उपयुक्तता खर्च कमी करण्यास मदत करतात,” असेही त्यांनी नमूद केले.
एन्हायर्नमेट मॅनेजमेंट प्लॅन्स (ईएमपी) हा बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी तयार केला जातो, पण प्रत्यक्षात बांधकाम सुरू झाल्यावर कागदावरच्या तरतुदी कागदावरच राहण्याच्या घटना घडतात, ही वस्तुस्थिती आहे. ‘ईएमपी’चे पालन काटेकोरपणे व्हायला हवे. तसे झाले नाही, तर बांधकाम सामग्री, कामगारांच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होतो. अतिरिक्त ऊर्जा खर्ची पडते. कार्बन फूटप्रिंट वाढण्याचा धोका असतो. जल आणि ध्वनी प्रदूषणाची समस्या सतावते. कामगारांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष होऊ शकते. – अनघा परांजपे-पुरोहित, वास्तू आरेखनतज्ञ व पर्यावरण अभ्यासक
