पुणे : महाराष्ट्रातील कोट्यवधी महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ सतत चर्चेत आहे. महायुती सरकारने सुमारे दीड वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळाला असून विधानसभा निवडणुकीतही याचा महायुतीला फायदा झाल्याचं मानलं जातं. मात्र, या योजनेवर सुरुवातीपासूनच टीकाही होत आहे.
सध्या ई-केवायसी आणि पडताळणी प्रक्रियेनंतर अनेक लाभार्थी अपात्र ठरले असून जवळपास 70 लाख महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आता या महिलांना दरमहा मिळणारी मदत बंद होणार आहे.
दरम्यान, हीच योजना पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. यावेळी उच्च न्यायालयाने या योजनेवरून राज्य सरकारला आणि पालिका प्रशासनाला सुनावलं आहे. निवृत्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळत नसल्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जर कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी सरकारकडे निधी नसेल, तर ‘लाडकी बहीण’ योजना थांबवण्याचा विचार करावा, असा कडक इशारा न्यायालयाने दिला.
हे प्रकरण एका निवृत्त महिला कर्मचाऱ्यांच्या याचिकेमुळे समोर आलं. संबंधित महिलेला सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन, ग्रॅच्युईटी आणि इतर लाभ मिळाले नसल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर झाली.
पालिकेच्या वकिलांनी सरकारकडून निधी मिळालेला नसल्याचं सांगत राज्य सरकारलाही प्रतिवादी करण्याची मागणी केली. यावर न्यायालयाने ‘लाडकी बहीण’ योजनेवरील प्रचंड खर्चाचा मुद्दा उपस्थित केला. या योजनेसाठी सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च होत असल्याचा उल्लेख करत, अशा परिस्थितीत ही योजना थांबवण्याचा विचार व्हायला हवा, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
तसेच, न्यायालयाने पालिका प्रशासनावरही ताशेरे ओढले. कर्मचाऱ्यांचे हक्काचे पैसे देण्यासाठी निधी नसेल, तर कार्यालयातील टेबल, खुर्च्या, एसी किंवा अधिकाऱ्यांच्या गाड्या विकून का होईना, पण कर्मचाऱ्यांना पैसे द्यावेत, अशा शब्दांत न्यायालयाने सुनावलं. यासंदर्भात स्पष्टीकरण देण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
