“अनियंत्रित शहरीकरण आणि वेगाने वाढणारे काँक्रीटीकरण यामुळे नैसर्गिक जलनिस्सारण मार्ग व मोकळी जमीन नष्ट होत असून, जमिनीची पाणी शोषण्याची क्षमता घटत आहे. परिणामी अल्प कालावधीत होणारा मुसळधार पाऊस थेट नाले व नद्यांत वाहून जातो, ज्यामुळे शहरी पूरस्थिती निर्माण होते; मात्र भूजलपातळीत सुधारणा होत नाही. हवामान बदलामुळे हलक्या, दीर्घकालीन पावसाऐवजी कमी वेळात अतिवृष्टीचे प्रमाण वाढत असल्याने ही समस्या अधिक तीव्र होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या पार्श्वभूमीवर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास निधी (एमपीएलएडी) अंतर्गत पावसाचे पाणी साठवण प्रकल्पांसाठी पात्र ठरवावे, अशी मागणी केली. तसेच ज्या सोसायट्यांत कार्यक्षम प्रणाली बसविल्या आहेत, त्यांना मालमत्ता कर सवलत, पाणीपट्टीत सूट आदी आर्थिक प्रोत्साहने द्यावीत, जेणेकरून इतर संस्थाही या उपाययोजना स्वीकारतील. नवीन इमारती, व्यापारी संकुले व मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी पावसाचे पाणी साठवण अनिवार्य करावे, त्यासाठी डिजिटल ट्रॅकिंग, भौतिक पडताळणी आणि वेळोवेळी लेखापरीक्षण असलेली मजबूत देखरेख यंत्रणा उभारावी. नियमांचे पालन न करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर दंडात्मक कारवाईचे स्पष्ट प्रावधान असावे, अशीही मागणी करण्यात आली.
