राज्य सरकारच्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या मानांकनात घसरण
युवक काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस प्रथमेश आबनावे यांची टीका; स्वच्छ, पारदर्शक कारभाराची नव्या कुलगुरूंकडून अपेक्षा
पुणे : शिक्षणाची पंढरी समजल्या जाणाऱ्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे सातत्याने मानांकन घसरत असून, याला राज्य सरकारचा वारंवार होणारा राजकीय हस्तक्षेप कारणीभूत आहे. नेमणुकांमधील राजकीय हस्तक्षेप, प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा, विद्यापीठातील अनागोंदी कारभार यावर वेळीच योग्य कार्यवाही केली नाही, तर विद्यापीठाचा दर्जा आणखी घसरेल, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस प्रथमेश आबनावे यांनी केली. तसेच नवनियुक्त कुलगुरूंकडून स्वच्छ, पारदर्शी व गुणवत्तापूर्ण कारभाराची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ रॅकिंग फ्रेमवर्क’मार्फत (एनआयआरएफ) देशभरातील शैक्षणिक संस्थांचे मानांकन नुकतेच जारी करण्यात आले आहे. यामध्ये विद्यापीठाचे रँकिंग लक्षणीय घसरले आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची होत असलेली घसरण शिक्षण तज्ञांमध्ये तसेच सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांमध्ये चिंता वाढवणारी आहे. संशोधन व व्यावसायिक शिक्षण, ग्रॅज्युएशन आउटरीच कार्यक्रम आणि परसेप्शन आदींमध्ये विद्यापीठ कमी पडल्याचे दिसते. गुणवत्तेला डावलून राजकीय हस्तक्षेपाने होणाऱ्या नेमणुका, रिक्त जागा न भरणे, कारभारात पारदर्शकता न ठेवणे, शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करणे यासह प्राध्यापक भरतीत होणारे राजकारण, त्यामुळे रखडलेली भरती आदी गोष्टींचा हा परिणाम आहे.
शिकवणाऱ्यांकडे गुणवत्ता नसेल, तर संशोधन पुढे कसे नेता येईल? हा प्रश्न आहे. पुण्याला आपण पश्चिमेकडील ऑक्सफर्ड म्हणतो. पण सातत्याने मानांकन घसरत असताना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला असलेला हा मान शाबूत राहील का? अशी शंका येते. नवनियुक्त कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांच्यापासून ते सर्वच कर्मचारी, राज्य सरकार यांनी यासंदर्भात योग्य ती दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही करावी, असे नमूद केले.
