नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी
खासगी संस्थांना सहकार्य करणार : चंद्रकांत पाटील
पुढील वर्षांपासून ‘एनईपी २०२०’ लागू न केल्यास संस्था, महाविद्यालयांना संलग्नता गमवावी लागेल :
चंद्रकांत पाटील यांचे मत;
‘एआयसीटीई’ व पुणे विद्यार्थी गृहातर्फे राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावर चर्चासत्र
पुणे : “मातृभाषेतून शिक्षण, कौशल्य, रोजगार व व्यवसायाभिमुख शिक्षण, भारताच्या उज्ज्वल ज्ञानपरंपरेचा वारसा आणि नीतिमत्तेचे शिक्षण या चार मुख्य घटकांवर आधारित नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी २०२०) आहे. धोरण नीटपणे समजून घेत त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात संस्थाचालक व प्राचार्यानी पुढाकार घ्यावा. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी खाजगी संस्थांना मार्गदर्शन आणि आवश्यक सुविधा देण्यासाठी सहकार्य करू,” असे मत राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केले. पुढील वर्षांपासून ‘एनईपी २०२०’ लागू न करणाऱ्या संस्थांना, महाविद्यालयांना संलग्नता गमवावी लागणार आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला.
अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद (एआयसीटीई) व ११४ वर्षांची शैक्षणिक व सामाजिक परंपरा असलेल्या पुणे विद्यार्थी गृहाच्या वतीने संस्थाचालक व प्राचार्यांसाठी ‘एनईपी २०२०’वर आयोजित चर्चासत्राच्या उद्घाटनावेळी चंद्रकांत पाटील बोलत होते. ‘उच्च शिक्षणाच्या खाजगी संस्थांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण राबविण्यात व्यवस्थापनाची भूमिका’ अशी या चर्चासत्राची संकल्पना होती. मुक्तांगण इंग्लिश स्कुलच्या आवारातील पुणे विद्यार्थी गृहाच्या सभागृहात झालेल्या या चर्चासत्रात ‘एआयसीटीई’चे अध्यक्ष प्रा. टी. जी. सीताराम, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. रविंद्र कुलकर्णी, पुणे विद्यार्थी गृहाचे कार्याध्यक्ष सुनील रेडेकर उपस्थित होते. पुणे विद्यार्थी गृहाचे कार्यवाह प्रा. डॉ. राजेंद्र कांबळे, उपकार्याध्यक्ष सुभाष जिर्गे, कोषाध्यक्ष आनंद कुलकर्णी, कुलसचिव अमोल जोशी, संचालक प्रा. राजेंद्र कडुसकर, संजय गुंजाळ, रमेश कुलकर्णी, कृष्णाजी कुलकर्णी, राजेंद्र बोऱ्हाडे, दिनेश मिसाळ यांच्यासह विविध खाजगी शिक्षण संस्थांचे व्यवस्थापन सदस्य, संचालक, प्राचार्य आदी सभागृहात उपस्थित होते.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले, “मातृभाषेतून शिक्षणाला प्राधान्य दिल्यास विषय व संकल्पना समजून घेता येतात. विद्यार्थ्यांच्या शोधकवृत्तीला आणि सृजनशीलतेला चालना मिळते. संशोधनाला चालना मिळून बौद्धिक संपदा हक्क अधिक प्रमाणात मिळविता येतात. तंत्रनिकेतन आणि अभियांत्रिकी विषयाची पुस्तके लवकरच मराठीतून उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. औद्योगिक क्षेत्राला नेमके काय हवे, यानुसार अभ्यासक्रम विकसित करण्याची मुभा आहे. शिक्षण मंडळ आणि विद्यापीठांना लवचिक राहावे लागणार आहे. शिक्षणाचा निम्मा भाग उद्योग भेटींच्या केंद्रित असला पाहिजे. विद्यार्थी, प्राध्यापक यांनी उद्योगाना भेटी देणे गरजेचे आहे. आपल्या देशाला ज्ञानाची उज्ज्वल परंपरा होती. तक्षशिला, नालंदा यांसारखे महान विद्यापीठे आपल्याकडे होती, हे नव्या पिढीला सांगावे लागेल. ब्रिटिशांनी कारकून बनवलेल्या भारताला उज्ज्वल भवितव्य प्रदान करण्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेत बदल व्हायला हवेत. निःस्वार्थ भावनेने सेवा करणाऱ्या संत, महात्म्यांच्या वारसा आपल्याला लाभला आहे. त्यात नीतिमत्तेचे शिक्षण आहे. सुसंस्कृत पिढी घडवण्यासाठी त्यांनी दिलेले नीतिमत्तेचे धडे आपल्याला द्यावे लागतील. महात्म्यांची चरित्रे नव्या पिढीला सांगावे लागतील. यावर शिक्षण संस्थांनी काम करणे अपेक्षित आहे.”
प्रा. टी. जी. सीताराम म्हणाले, “विद्यार्थ्यांमध्ये लहानपणापासून संशोधन, इनोव्हेशन, उद्योजकता वाढीला लागावी, या दृष्टीने अभ्यासक्रमांची रचना केली जात आहे. मातृभाषेतून शिक्षणाची मुभा दिली असून, सर्व प्रादेशिक भाषांमध्ये पाठ्यपुस्तके निर्मिली आहेत. ग्रामीण भागात ज्ञानाची ही गंगा पोहोचवण्यासाठी हे धोरण महत्वाचे ठरेल. ‘एआयसीटीई’कडून महाविद्यालयांना याबाबत मार्गदर्शन केले जात आहे. १५ ते ५९ या वयोगटातील ६६ टक्के लोकसंख्येला उत्पादक घटक म्हणून रूपांतरित करण्याची क्षमता या धोरणामुळे विकसित होणार आहे.”
डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर म्हणाले, “शिक्षण धोरणाबाबत महाराष्ट्र प्रभावीपणे काम करत आहेत. गेल्या तीन वर्षात इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राने बरीच प्रगती केली आहे. ‘एनईपी’ ही नवीन पिढी घडविणारी चळवळ आहे. युवाशक्ती भारताची सर्वात मोठी ताकद असून, त्याला क्रयशीलतेत रूपांतरित करण्याची गरज आहे. या दृष्टीने धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी. सुकाणू समितीच्या माध्यमातून काही महाविद्यालये दत्तक घेऊन सदस्य त्यांना मार्गदर्शन करत आहेत. फॅकल्टी डेव्हलपमेंटसाठी विशेष संस्था सुरु करून त्यावर काम केले जात आहे.”
सुनील रेडेकर म्हणाले, “हे धोरण राबवण्यात संस्थाचालक, प्राचार्य यांची मोलाची भूमिका आहे. धोरणाच्या अंमलबजावणीतील आव्हाने व त्यावर मात करण्यासाठीच्या उपाययोजना याबाबत मार्गदर्शन झाले. संस्थाचालकांना नवीन शैक्षणिक धोरण आत्मसात करुन नवीन तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने शिक्षक तयार करणे आणि शिक्षकांच्या माध्यमातून भविष्यात कुशल तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण विद्यार्थी घडविण्याचे कार्य होण्यास मदत होईल. विविध देशांशी शैक्षणिक देवाण-घेवाण यासंबंधी तंत्र शिक्षणाशी निगडित अभ्यासक्रम तयार करणे, क्लस्टरच्या नियोजनाचा विचार, मुक्त विद्यापीठ, अभिमत विद्यापीठ, विद्यार्थी आदान-प्रदान इत्यादी गोष्टींवर सखोल चर्चा झाली.” यावेळी रेडेकर यांनी पुणे विद्यार्थी गृहाच्या कार्याची सविस्तर माहिती दिली.
दुसऱ्या सत्रात महाराष्ट्रामध्ये ‘एनईपी-२०२०’ची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. रवींद्र कुलकर्णी, सुकाणू समितीचे अध्यक्ष डॉ. नितीन करमळकर, डॉ. अनिल राव, डॉ. अनिल सहस्त्रबुद्धे, महेश दाबक, राम सुब्रमण्यम् या तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले. शिक्षण संस्थांना येणाऱ्या अडचणी आणि आव्हाने यासंबंधी तज्ज्ञांबरोबर प्रश्नोत्तरांद्वारे चर्चा झाली. प्रा. मधुरा महाजन यांनी सूत्रसंचालन केले. डॉ. कल्याणी कुलकर्णी यांनी आभार मानले.
