पुणे: “ठेवीदार संरक्षण हे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) नियामक आणि पर्यवेक्षीय चौकटीच्या केंद्रस्थानी आहे. ठेवीदारांना बँकेच्या संचालक मंडळावर थेट प्रतिनिधित्व नसले, तरी संपूर्ण नियामक रचना ही ठेवीदारांच्या हितांचे संरक्षण आणि वित्तीय स्थैर्य सुनिश्चित करण्यासाठी उभारण्यात आलेली आहे,” असे प्रतिपादन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या केंद्रीय मंडळाचे संचालक सतीश मराठे यांनी केले.
डेक्कन एज्युकेशन संचालित इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट अँड रिसर्चच्या (आयएमडीआर) वतीने ‘भारतामधील ठेवीदारांचा आवाज आणि बँक प्रशासन’ या विषयावर आयोजित संशोधन आधारित परिसंवादात सतीश मराठे बोलत होते. या परिसंवादामध्ये वरिष्ठ धोरणनिर्माते, बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ, प्राध्यापक, व्यावसायिक तसेच विद्यार्थी यांनी भारतातील बँक प्रशासनाच्या विकसित होत असलेल्या रचनेवर सखोल चर्चा केली. डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे विश्वस्त विवेक मठकरी, माजी विश्वस्त महेश आठवले, ‘आयएमडीआर’च्या संचालिका डॉ. शिखा जैन, माजी विद्यार्थिनी, अल्युमिना कन्सल्टिंगच्या संस्थापक-संचालिका अंजली पाटील आदी उपस्थित होते.
सतीश मराठे यांनी भारतातील तसेच जागतिक पातळीवरील ठेवीदार संरक्षणाच्या ऐतिहासिक प्रवासाचा आढावा घेतला. स्वातंत्र्योत्तर काळात ठेवी विमा व्यवस्थेची स्थापना कशी झाली, यावर त्यांनी प्रकाश टाकला. भारतात आज लहान ठेवी खात्यांपैकी जवळपास सर्व खाती ठेवी विमा संरक्षणाखाली येतात, ज्यामुळे जागतिक निकषांशी सुसंगती राखली जाते आणि बँकिंग व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होतो, असे त्यांनी सांगितले. बँकांनी सावधगिरी आणि नियंत्रित जोखीम स्वीकृती यांचा समतोल साधणे आवश्यक असते; अन्यथा कर्जपुरवठा आणि आर्थिक विकासावर परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.
बँकिंग क्षेत्रासमोरील उदयोन्मुख आव्हानांवर बोलताना ठेवीदारांचे स्वरूप बदलत असून, ते आता गुंतवणूकदार बनत आहेत. जोखीम व्यवस्थापन अधिक गतिमान करण्याची गरज आहे. तसेच तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा विश्लेषण यांची नियामक देखरेखीत भूमिका वाढली आहे. व्यवस्थापन मंडळावर ठेवीदारांना स्थान मिळण्याची शक्यता अत्यल्प आहे. लाखो ठेवीदारांमधून खऱ्या अर्थाने प्रतिनिधित्व करणारी व्यक्ती निवडणे हे संस्थात्मकदृष्ट्या अत्यंत गुंतागुंतीचे आहे. तसेच ठेवीदार थेट मंडळावर आल्यास निर्णयप्रक्रियेत अति-जोखीम टाळण्याची प्रवृत्ती वाढू शकते, अशी त्यांनी सूचना केली.
‘इंदिरा अनंत आठवले स्मृती संशोधन निधी’अंतर्गत प्रा. दर्शन बागडे यांच्या संशोधनावर आधारित हा परिसंवाद घेण्यात आला. डॉ. शिखा जैन आणि प्रा. हृषिकेश खळदकर यांनी या संशोधनाला सहकार्य केले. संशोधन निधीचे प्रवर्तक महेश आठवले यांनी समाजाभिमुख आणि धोरणाधारित संशोधनाला प्रोत्साहन देणे हा या निधीचा उद्देश असून, शैक्षणिक संस्थांनी प्रत्यक्ष धोरणात्मक प्रश्नांवर संशोधन करणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
