‘बीएआय’तर्फे ‘बांधकाम क्षेत्राचा विकास व स्वयं-पुनर्विकास’ यावर चर्चासत्र
विकासकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी ‘ओपन हाऊस ट्रेनिंग’ सुरु करणार
‘महारेरा’ सचिव प्रकाश साबळे यांची माहिती; ‘बीएआय’तर्फे ‘बांधकाम क्षेत्राचा विकास व स्वयं-पुनर्विकास’ यावर चर्चासत्र
पुणे, दि. १४ – “बांधकाम क्षेत्रातील पारदर्शी व्यवहार, ग्राहकांच्या व विकासकांच्या हितासाठी ‘महारेरा’ ही नियामक संस्था नेहमीच प्रयत्नशील आहे. दोन्ही बाजूने सारासार विचार करून सातत्याने नियमांत बदल व प्रणालीमध्ये सुसूत्रीकरण आणण्यावर भर दिला जात आहे. यामुळे बांधकाम क्षेत्राचा विकास व जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास होण्यासाठी चालना मिळत आहे,” असे प्रतिपादन महाराष्ट्र रियल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीचे (महारेरा) माजी अध्यक्ष व गृहार्मोनी रिडेव्हल्पमेंट स्टेकहोल्डर्स फेडरेशनचे संस्थापक गौतम चॅटर्जी (Gautam Chatterjee, former chairman of Maharashtra Real Estate Regulatory Authority (Maharera) and founder of Gruharmony Redevelopment Stakeholders Federation ) यांनी केले. विकासकांनी ‘महारेरा’कडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलायला हवा, असेही त्यांनी नमूद केले.
बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या (बीएआय) पुणे सेंटरच्या वतीने शहरी विकासाची दिशा ठरवणाऱ्या ‘बांधकाम क्षेत्राचा विकास व स्वयं-पुनर्विकास’ यावर आयोजित चर्चासत्रात गौतम चॅटर्जी बोलत होते. शनिवार पेठेतील विष्णुकृपा सभागृहात आयोजित चर्चासत्रामध्ये ‘महारेरा’चे सचिव प्रकाश साबळे, तक्रार निवारण संचालक सुधाकर देशमुख, ‘बीएआय’ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष जगन्नाथ जाधव, सचिव सी. एच. रतलानी, खजिनदार महेश राठी, आनंद गुप्ता, पुणे सेंटरचे अध्यक्ष अजय गुजर, उपाध्यक्ष राजाराम हजारे, चर्चासत्राच्या समन्वयिका व बीएआय महाराष्ट्र गृहनिर्माण समितीच्या अध्यक्षा आर्कि. ज्योती चौगुले आदी उपस्थित होते. बांधकाम व्यावसायिक, विकासक, स्थापत्य अभियंते, एमईपी सल्लागार, सरकारी कंत्राटदार, गृहनिर्माण संस्थांचे प्रतिनिधी, कर सल्लागार यांच्यासह ४०० पेक्षा अधिक लोकांनी सहभाग नोंदवला.
स्वयं-पुनर्विकास प्रक्रियेवर आणि महाराष्ट्रातील गृह पुनर्विकास भागीदार मंडळाच्या भूमिकेवर विचार मांडताना गौतम चॅटर्जी म्हणाले, “जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास ही काळाची गरज असून, मुंबईपाठोपाठ पुण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पुनर्विकास प्रकल्प होत आहेत. सोसायट्यांनी स्वतः एकत्रित येऊन पुनर्विकास करण्यासाठी चालना दिली जात आहे. पुनर्विकास करताना पारदर्शकता, विश्वास आणि वेळेचे बंधन या तीन गोष्टीना खूप महत्व आहे. प्रकल्पाला पूर्णत्वास नेण्यासाठी घरमालक आणि विकासक यांच्यातील समंजसपणा व समन्वय गरजेचा असतो. विकासकांनी ‘महारेरा’च्या कायद्याचे पालन करावे. जेणेकरून उल्लंघन केल्याचा दंड लागणार नाही.”
प्रकाश साबळे म्हणाले, “घर खरेदीदारांची फसवणूक होऊ नये, त्यांना योग्य वेळेत घराचा ताबा मिळावा, यासाठी विकासकावर नियमनासाठी काम करणारी ‘महारेरा’ ही संस्था आहे. कोणत्याही बांधकामासाठी परवानगी देण्याचे काम येथे होत नाही. ‘महारेरा’ कायदा विकासकांनी पाळावा, गृहप्रकल्पाची संपूर्ण माहिती द्यावी, यासाठी पोर्टल अधिकाधिक सुलभ करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. तसेच ‘महारेरा’कडे नोंदणी करताना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी ‘ओपन हाऊस ट्रेनिंग’ कार्यक्रम मुंबई, नागपूरनंतर आता पुण्यातही सुरु करण्यात येणार आहे. ‘महारेरा’कडे देशात दीड लाख प्रकल्पांची नोंद झाली असून, त्यातील ५० हजार प्रकल्प महाराष्ट्रातील आहेत, तर एकट्या पुण्यातील १२७८० प्रकल्पांची नोंद झालेली आहे. पुण्यातील विकासकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.”
सुधाकर देशमुख यांनी ‘क्यूपीआर’ अनुपालन, प्रकल्प विस्तार, दुरुस्ती, कालबाह्यता आणि स्थगित प्रकरणांवरील महत्त्वपूर्ण अद्ययावत माहिती दिली. ( Sudhakar Deshmukh provided important updates on ‘QPR’ compliance, project extensions, repairs, expiry and adjournment cases)ते म्हणाले, “तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी ‘महारेरा’ सातत्याने पुढाकार घेत आहे. परंतु, अनेकदा विकासकाकडून चुकीची वा अर्धवट माहिती दिली जाते. त्यात सुधारणा करण्याच्या सूचना देऊनही दुरुस्ती झाली नाही, तर दंड आकारावा लागतो. ग्राहक प्रतिनिधींचे सहकार्यही अपेक्षित असते. तक्रारी निकाली काढण्यासह त्यातून कायमस्वरूपी मार्ग काढण्यावर भर दिला जातो.
रमेश प्रभू यांनी स्वयंपुनर्विकास करण्याला प्रोत्साहन देण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि महाराष्ट्राच्या सहकार आयुक्तालयानेही स्वयंपुनर्विकासासाठी निधी व कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना नागरी बँकांना केल्या आहेत. सध्या मुंबई बँक व जिल्हा मध्यवर्ती बँक अशा प्रकल्पाना निधी उपलब्ध करून देत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सीए एस. लक्ष्मीनारायणन म्हणाले, “पुनर्विकास प्रकल्पात प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंटची भूमिका महत्त्वाची आहे. भावनिक बंध, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, दस्तावेज, कायदेशीर बाबींची पूर्तता, टेंडरिंग आदी गोष्टी त्याला पहाव्या लागतात.” आर्कि. ज्योती चौगुले यांनी गौतम चॅटर्जी, प्रकाश साबळे आणि सुधाकर देशमुख यांच्याशी मुक्त संवाद केला.
जगन्नाथ जाधव यांनी विकासक, कंत्राटदार यांच्या अडचणी मांडल्या. तसेच महाराष्ट्रातील कंत्राटदारांची सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असलेली ९० हजार कोटींची थकबाकी देण्याची मागणी करणारे निवेदन दिले. अजय गुजर यांनी स्वागत प्रास्ताविक केले. संजय आपटे यांनी सूत्रसंचालन केले. सी. एन. रतलानी यांनी आभार मानले.
‘महारेरा’चे चेअरमन मनोज सौनिक यांच्या उल्लेखनीय योगदानाबद्दल, तसेच ‘महारेरा’मधील कोर्ट केसेस जलद गतीने निकाली लागून, ग्राहकांना न्याय मिळत असल्याबद्दल बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडियाने सौनिक यांचा सन्मान केला. सौनिक यांच्या वतीने प्रकाश साबळे यांनी हा सत्कार स्वीकारला.
चर्चासत्रातील प्रमुख गोष्टी
– पुण्यात ओपन हाऊस ट्रेनिंग सुरू करण्यासाठी ‘बीएआय’ प्रस्ताव
– ‘क्यूपीआर’मध्ये अकाउंट रिओपन करण्याची प्रक्रिया सुलभ व जलद व्हावी
– डेव्हलपर्स आणि प्राधिकरण यांच्यात परस्पर सहकार्य वाढावे
– प्लॉटिंग लेआऊटमधील डी-३ बाबतची समस्या अधोरेखित झाली.
– प्लॉटिंग लेआऊटमधील डी-३ बाबतची समस्या अधोरेखित झाली.
– या विषयात संबंधित प्लॅनिंग ऍथॉरिटीसोबत पत्रव्यवहार करून हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन
– अनेक तांत्रिक आणि प्रस्थापित प्रक्रियांबाबत डेव्हलपर्सच्या शंकांचे निरसन
– बिल्डर आणि डेव्हलपर यांची भूमिका अधिक स्पष्ट झाली
– अनेक तांत्रिक आणि प्रस्थापित प्रक्रियांबाबत डेव्हलपर्सच्या शंकांचे निरसन
– बिल्डर आणि डेव्हलपर यांची भूमिका अधिक स्पष्ट झाली
– महारेरा आणि डेव्हलपर्स यांच्यातील संवादाचा सेतू निर्माण झाला
