शिक्षणमंत्र्यांनी प्रवेश शुल्क सवलतीच्या निर्णयाची
त्वरित अंमलबजावणी करावी : प्रथमेश आबनावे
पुणे : खासगी विद्यापीठांमध्ये आर्थिक मागास प्रवर्गातील (ईडब्ल्यूएस) दहा टक्के विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कात ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय झाला. मात्र, खासगी शिक्षण संस्थांकडून निर्णयाच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई होत असून, त्याचा फटका अनेक विद्यार्थ्यांना बसत आहे. त्यामुळे राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हस्तक्षेप करून ५० टक्के सवलतीच्या निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस प्रथमेश आबनावे यांनी केली. ईमेलद्वारे चंद्रकांत पाटील यांना निवेदन पाठवून आबनावे यांनी ही मागणी केली आहे.
प्रथमेश आबनावे म्हणाले, “आर्थिक मागास प्रवर्गातील दहा टक्के विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक क्षेत्रात ५० टक्के प्रवेश शुल्क सवलत देण्याचा निर्णय होऊनही विद्यापीठांनी प्रवेश प्रक्रिया सुरू केल्याने विद्यार्थ्यांना त्यासाठी पात्र होण्यात अडचणी येत आहेत. या प्रवेश प्रक्रियेला मुदतवाढ देऊन विद्यार्थ्यांना सवलतीसाठी सामावून घ्यावे. अनेक विद्यापीठांची प्रवेश परीक्षा सुरु झाली आहे. प्रवेश देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी कधी होणार आणि लाभार्थी विद्यार्थ्यांना शुल्कातील सवलत कशी मिळणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.”
“खाजगी विद्यापीठे स्वयं अर्थसहाय्यित आहेत. या विद्यापीठात कोणत्याही सरकारी शिष्यवृत्ती मिळत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य लोक या सवलतीपासून वंचित राहतात. सवलत देण्यासंदर्भात सरकारने अधिसूचना काढली. मात्र खाजगी विद्यापीठांकडून अंमलबजावणी करण्यात दिरंगाई होत आहे. अनेक खाजगी विद्यापीठांनी पेरा सीईटी सोबत त्यांच्या पातळीवर प्रवेश प्रकिया सुरू केली आहे. मागणी असणाऱ्या अभ्यासक्रमांना ईडब्ल्यूएस विद्यार्थ्यांना डावलण्याचा हा खाजगी विद्यापीठांचा अजेंडा आहे. त्यामुळे अनेक ईडब्लूएस विद्यार्थी राज्य सरकारच्या या निर्णयापासून वंचित राहत आहेत,” असे आबनावे यांनी नमूद केले.
“उच्च शिक्षण मंत्र्यांनी या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून त्वरित अंमलबजावणी करावी. तसेच खाजगी विद्यापीठांनी राबवलेल्या प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना मुदत द्यावी आणि प्रवेश प्रक्रिया राबवणाऱ्या विद्यापीठांवर त्वरित कारवाईचे लेखी आदेश काढावेत. प्रवेश झालेल्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारमार्फत हे शुल्क कसे मिळणार आणि प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची अंमलबजावणी कशी होणार, याविषयी स्पष्टीकरण करावे. ईडब्ल्यूएस विद्यार्थी या मागणीपासून वंचित राहिल्यास महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसतर्फे राज्यपातळीवर आंदोलन करण्यात येईल,” असा इशाराही आबनावे यांनी दिला आहे.
