अजबली प्रथा अमानुष, धर्मविरोधी, आरोग्यास हानिकारक असल्याचा दावा
पुणे, दि. २- नवरात्रोत्सवात खंडेनवमीला श्री तुळजाभवानी मातेच्या मंदिरात अजबली देण्याची प्रथा त्वरित थांबवावी, अशी मागणी सर्व जीव मंगल प्रतिष्ठनचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. कल्याण गंगवाल यांनी केली. अजबलीची ही प्रथा अनिष्ट, अमानवी, धर्मविरोधी आणि आरोग्यास हानिकारक असल्याचा दावाही डॉ. कल्याण गंगवाल (dr. Kalyan gangwaal) केला.
या मागणीचे पत्र डॉ. कल्याण गंगवाल यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, पोलीस महासंचालक, धाराशिवचे पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, तुळजापूरचे उपविभागीय अधिकारी, पोलीस निरीक्षक आदींना पाठविण्यात आले आहे.
(Dr. Kalyan gangwal said)डॉ. कल्याण गंगवाल म्हणाले, “दरवर्षीप्रमाणे यंदाही नवरात्र महोत्सव सर्वत्र धार्मिक श्रध्देने मोठ्या प्रमाणात साजरा होत आहे. खंडेनवमीच्या दिवशी श्री तुळजाभवानी मातेच्या मंदिरात अजबली देण्याची प्रथा परंपरेने चालू आहे. ही प्रथा मानवी सभ्यता व कायदाविरोधी आहे. श्री तुळजाभवानी मातेसमोर असूराला नैवेद्य म्हणून खंडेनवमीच्या दिवशी बोकड कापण्याची प्रथा आहे. मात्र, या प्रथेला कोणतेही धार्मिक अधिष्ठान नाही. अंधश्रध्देतून वर्षानुवर्षे, चालत आलेल्या या अमानुष प्रथेनुसार, हजारो भाविक स्वतःची भौतिक-कौटुंबिक मानसिक गरज भागवण्यासाठी केलेल्या नवसपूर्तीपायी हजारो बोकड देवीपुढे नैवेद्य म्हणून कापतात व तो मांसाहार प्रसाद म्हणून सेवन करतात.”
“या कालावधीत हजारो बोकड कापले जातातच, शिवाय अनारोग्य, रोगराई यालाही यातून आमंत्रण मिळते. यातून देवस्थानच्या उत्पन्नात भर पडत असली तरी अंतिमतः ही अजबली प्रथा, सुसंस्कृत विज्ञानवादी मानव धर्माच्या विरोधीच आहे. शिवाय पशुक्रूरता निवारण कायदा १९६० नुसार उघड्भावर पशुहत्या करणे अवैध आहे. तसेच मुंबई पोलिस कलम १०५ व भारतीय दंडविधान १३३ देखील सार्वजनिक स्थळी केलेल्या पशुहत्येस बेकायदेशीर ठरवतात व लोकांच्या भावना दुखविणारे कृत्य मानून अशा कृत्यास गुन्हेगारी स्वरूपाचे ठरवितात,” असे डॉ. कल्याण गंगवाल यांनी नमूद केले.
डॉ. कल्याण गंगवाल पुढे म्हणाले की, यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात कृषी गोसेवा संघाने (मालेगाव) याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने पशुबळीसंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्यास शासनास सांगितले होते. त्यावेळी राज्य शासनाने उच्च न्यायालयापुढे आदेश दाखल केले (रिटपिटिशन ५१७५/९६). मुंबई हायकोर्टात व औरंगाबाद खंडपीठात अश्या धार्मिक यात्रेत देवांच्या नावावर बळी देण्याच्या प्रथेविरूध्द वेगवेगळे रिट पिटीशन दाखल केले होते. औरंगाबाद खंडपीठाने दिनांक २३-७-१९९८ च्या आदेशानुसार देवाच्या नावावर होणारे पशु-पक्षांचे बळी बंद करण्याबाबत निर्देश दिले होते. राज्य शासनानेही ते मान्य केले होते. राज्य शासनाच्या गृहखात्याने काढलेल्या आदेशात स्पष्टपणे म्हटले होते की, राज्यातील कोणत्याही गावांमध्ये होणाऱ्या यात्रा-जत्रांमध्ये होणारे पशुबळी थांबविण्याचा आदेश सर्व जिल्हा पोलिस प्रमुखांना दिला जात असून, याकामी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी कार्यकत्यांना आवश्यक ते सर्व सहकार्य करावे, म्हणजे पशुबळी थांबवले जाऊ शकतात.
“कायदा व प्रबोधन याद्वारे ही अमानवी, अंधश्रध्देतून जोपासली गेलेली प्रथा कमी होत आहे. चिवरी, तसेच नगर जिल्ह्यातील पुणेकरवाडी येथील गावजत्रांमध्ये पशुहत्या लक्षणीय कमी झाली आहे. पाच वर्षापूर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी अजबलीसह उपस्थित राहण्याचे नाकारून महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. हरियाणा आणि त्रिपुरा हायकोर्टानेही नुकतीच देवी-देवतांसमोर पशु/पक्षी बळी देण्यावर बंदी घातली आहे. गुजरात/राजस्थान व आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये बऱ्याच वर्षापासुन कायद्यानेच बळी देण्यास बंदी घातली आहे. महाराष्ट्रानेही कायदे करून ही प्रथा बंद करण्यासाठी सर्वजीव मंगल प्रतिष्ठानतर्फे गेली ३० वर्षे वेळोवेळी विनंती करण्यात आली आहे.”
– डॉ. कल्याण गंगवाल, संस्थापक अध्यक्ष, सर्वजीव मंगल प्रतिष्ठान
