पुणे : नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे स्रोत मर्यादित आहेत. मात्र, वापरा आणि फेकून द्या, याचा अतिरेक झाल्याने, नैसर्गिक संसाधने वेगाने नष्ट होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर संसाधन व्यवस्थापनाचे महत्त्व वाढले असून, चक्रीय अर्थव्यवस्थेचे वेगळे प्रारूप अंगिकारण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाचे (यूएनईपी) केंद्रीय संचालक डॉ. बालकृष्ण पशुपती यांनी केले. गेल्या काही दशकांतील उत्पादन व वापराच्या पद्धतींमुळे नैसर्गिक संसाधनांवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. परिणामी संसाधन व्यवस्थापन आणि शाश्वत विकास ही मोठी आव्हाने निर्माण झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्क्यूलर इकॉनॉमी) ही संकल्पना अधिक महत्त्वाची ठरत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
रोटरी डिस्ट्रिक्ट ३१३१तर्फे पर्यावरणविषयक चक्रिय अर्थव्यवस्थेवर दोन दिवसीय परिषदेचे पुण्यात आयोजन करण्यात आले आहे. दि. १४ आणि १५ मार्च २०२६ रोजी एमआयटीतील विश्वशांती विद्यापीठाच्या ज्ञानेश्र्वर सभागृहात ही परिषद होत आहे. या परिषदेचे बीजभाषण सादर करताना डॉ. पशुपती ऑनलाईन स्वरूपात सहभागी झाले होते. त्यापूर्वी दीपप्रज्ज्वलनाने या परिषदेचे औपचारिक उद्घाटन (आज दि. १४) झाले. रोटरीचे प्रांतपाल संतोष मराठे, रोटरीच्या पर्यावरण विभागाचे जिल्हा संचालक राजेंद्रकुमार सराफ तसेच एमआयटीचे कुलसचिव डॉ. रत्नदीप जोशी व्यासपीठावर होते.
डॉ. पशुपती यांनी चक्रीय अर्थव्यवस्थेचे महत्त्व अधोरेखित करताना उद्योजकीय अर्थव्यवस्थेची चतु:सूत्री सांगितली. पहिला घटक ‘रिड्यूस बाय डिझाइन’ आहे. उत्पादनाची रचना करतानाच कच्च्या मालाचा वापर कमी होईल, यावर भर दिला जातो. दुसरा घटक ‘यूजर टू यूजर’ दृष्टिकोनाचा आहे. यात वापरकर्त्यांनी वस्तूंचा पुनर्वापर करणे, दुरुस्ती करून त्यांचा वापर वाढवणे आणि कचरा निर्मिती कमी करणे यावर भर दिला जातो. तिसरा घटक ‘यूजर टू बिझनेस’ असा आहे. यामध्ये दुरुस्ती, पुनर्बांधणी (रिफर्बिश) आणि पुनर्निर्मिती (रिमॅन्यूफॅक्चरिंग) या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. मात्र, भारतात कमी खर्चात आणि सहज उपलब्ध होणाऱ्या वस्तूंच्या वापरामुळे या क्षेत्रातील परंपरा काही प्रमाणात कमी झाली आहे. स्वस्त साहित्यामुळे अनेक वस्तू दुरुस्त किंवा पुनर्बांधणीसाठी योग्य राहत नाहीत. तरीही जागतिक स्तरावर या क्षेत्राला मोठी चालना दिली जात आहे. चौथा घटक ‘बिझनेस टू बिझनेस’ असून त्यामध्ये पुनर्वापर (रिपर्पज) आणि पुनर्चक्रण (रिसायकलिंग) यांचा समावेश होतो. या क्षेत्रात विविध स्तरांवर उद्योजकतेच्या संधी निर्माण होत असल्याचे दिसून येत आहे, असे ते म्हणाले.
गुंतवणूक आणि धोरणात्मक पाठबळ देण्याची गरज..
भारतामध्ये सध्या उत्पादनाधारित आर्थिक वाढीवर अधिक भर दिला जात आहे, जे विकसनशील देशासाठी अपेक्षित आहे. याच अनुषंगाने संयुक्त राष्ट्रांच्या माध्यमातून विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांना एकत्र आणून चक्रीय अर्थव्यवस्थेसाठी धोरणात्मक पर्याय विकसित करण्याचे काम सुरू आहे. या उपक्रमांतर्गत गोवा आणि गुजरात या राज्यांना चक्रीय अर्थव्यवस्थेसाठी कृती आराखडा तयार करण्यात मदत करण्यात आली आहे. तसेच विस्तारित उत्पादक जबाबदारी (Extended Producer Responsibility – EPR) अधिक मजबूत करण्यासाठी पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयासह विविध मंत्रालयांबरोबर सातत्याने काम सुरू आहे. चक्रीय अर्थव्यवस्था ही केवळ पर्यावरण संरक्षणासाठीच नव्हे, तर महसूल आणि रोजगार निर्मितीसाठीही महत्त्वाची ठरू शकते. त्यामुळे या क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक आणि धोरणात्मक पाठबळ देण्याची गरज असल्याचे डॉ. पशुपती यांनी नमूद केले.
प्रांतपाल संतोष मराठे यांनी रोटरीतर्फे आयोजित या परिषदेच्या आयोजनामागील भूमिका सांगितली. स्वतःपलीकडे जाऊन सेवाकार्य, हे रोटरीचे ब्रीद आहे. पर्यावरण समस्यांची आव्हाने मोठी होत असताना शाश्वत जीवनशैलीकडे समाजघटक कसे वळतील, याचे दिशादर्शन अशा परिषदेच्या माध्यमातून होऊ शकते. पारंपरिक अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाच्या सर्व यंत्रणा निर्माण करा, वापरा आणि फेकून द्या, अशा पद्धतीने योजल्या जातात. मात्र, आता चक्रीय अर्थव्यवस्था अंगिकारून उत्पादनापासून ते पुनर्निर्मितीपर्यंतचा प्रवास आपल्याला करायचा आहे, असे ते म्हणाले.
रोटरीच्या पर्यावरण विभागाचे जिल्हा संचालक राजेंद्रकुमार सराफ यांनी चक्रीय अर्थव्यवस्था ही काळाची गरज असल्याचे मत मांडले. एमआयटीचे कुलसचिव डॉ. रत्नदीप जोशी यांनी एमआयटीच्या माध्यमातून युवा पिढीला पर्यावरणीय समस्यांसंदर्भात जागृत करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे सांगितले. या परिषदेत एमआयटीचे संस्थापक डॉ. विश्वनाथ कराड आणि पर्यावरण योद्ध्यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. लेखा नायर यांनी सूत्रसंचालन केले. संज्योत बापट यांनी आभार मानले.
