मुंबई, दि. १९ मे – संविधान (१२९वे सुधारणा) विधेयक, २०२४ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदा (सुधारना) विधेयक, २०२४ या अनुषंगाने आयोजित संयुक्त समितीच्या अभ्यास दौऱ्यानिमित्त आज मुंबईतील ताज हॉटेलमध्ये एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.
या बैठकीत निवडणूक आयोगाच्या अधिकार क्षेत्राशी संबंधित विषयांवर व्यापक व मुद्देसूद चर्चा झाली. विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे (dr. Neelam gorhe)यांनी यावेळी स्पष्टपणे सांगितले की, “निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्षेत्रातील बाबींवर चर्चा करताना दिशाभूल करणारी विधाने करण्याऐवजी वस्तुनिष्ठतेने आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने संवाद साधणे अपेक्षित आहे.”
डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, “लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घेतल्यास निवडणूक खर्चात बचत होईल आणि आचारसंहितेमुळे थांबणारी विकासकामे सुरळीत पार पाडता येतील. या दृष्टीने समितीमध्ये सकारात्मक चर्चा झाली आहे.”
महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पण सक्षम उमेदवारांना संधी मिळावी, यासाठी विधेयकातील प्रस्ताव महत्त्वाचे ठरणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. समितीचे सदस्य डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनीही अभ्यासपूर्ण मते मांडल्याचा उल्लेख त्यांनी केला.
डॉ. गोऱ्हे यांनी बॅलट पेपरबाबत व्यक्त होणाऱ्या मतांवरही भाष्य करत सांगितले की, “ही मागणी मागे पडलेल्यांकडून होते आहे. निवडणूक व्यवस्थेवर अविश्वास व्यक्त करण्याऐवजी कार्यक्षमतेत सुधारणा कशी करता येईल यावर भर द्यायला हवा.”
तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकांपासून १०० दिवसांच्या आत ( Local body elections to be held within 100 days of Lok Sabha and Assembly elections ) घेण्याची तरतूद अधोरेखित करत, संबंधित कायद्यांच्या प्रती सर्व सदस्यांना पुरवण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी नमूद केले. “चुकीची माहिती प्रसारित होणार नाही, याची दक्षता सर्वांनी घ्यावी,” असेही त्यांनी सूचित केले.
