महाराष्ट्र सोलर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या (मास्मा) (MASMA) पाठपुराव्याला यश
नॅशनल पोर्टल होणार तयार : सोलर सबसिडी (Solar Subsidy) प्रदान प्रक्रियेत होत असलेला घोळ आणि तक्रारींमुळे घेतला निर्णय..
पुणे : हरित ऊर्जेसाठी (Green Energy) घरांवर रुफ टॉप लावण्याची समस्या बघता, केंद्र सरकारने (Central Government) राज्यातील वितरण कंपन्यांना चांगलीच चपराक दिली आहे. नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने सोलर सबसिडी प्रदान करण्यासाठी राज्याच्या पोर्टलसोबतच नॅशनल पोर्टल तयार करण्याचे निर्देश दिले असून, याद्वारे येणाऱ्या प्रत्येक आवेदनांवर नजर ठेवली जाईल आणि सबसिडी (Subsidy) योजना सुरळीत केली जाणार आहे.
सबसिडीसाठी देशभरातील असोसिएशन संघटित झाले आहेत. सगळ्या राज्यांच्या सोलर असोसिएशनला एकत्र आणत मास्माने पुढाकार घेऊन अनेकवेळा व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे केंद्राबरोबर बैठका केल्या होत्या. यावेळी प्रत्येक संघटनांनी राज्यांचे सहकार्य लाभत नसल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त करत सोलर सबसिडी प्रदान प्रक्रियेत होत असलेला घोळ निदर्शनास आणून दिला. त्यामुळे याची गंभीर दखल घेऊन केंद्राने हा निर्णय घेतला असल्याचे महाराष्ट्र सोलर मॅन्यूफॅक्चरर्स असोसिएशनचे (Maharashtra Solar Manufacturers Association) अध्यक्ष राजेश मुथा (Rajesh Mutha) यांनी सांगितले.
सौर ऊर्जेचा प्रसार आणि वाढती मागणी लक्षात घेत ग्राहकांच्या हितासाठी त्यासंबंधी कार्यप्रणाली अधिक सुलभ करण्यासाठी नुकतीच महावितरण (Mahavitaran) आणि संघटनेची संयुक्तपणे कमिटी स्थापन करण्यात आली. ज्यामध्ये महावितरणचे तीन अधिकारी आणि मास्माचे दोन सभासद यांचा समावेश आहे. मास्माच्यावतीने समीर गांधी, जयेश अकोले तर महावितरणच्यावतीने मुख्य अभियंते (व्यावसायिक आणि तपासणी विभाग), मुख्य व्यवस्थापक यांचा समावेश या समितीमध्ये करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात (Maharashtra) महावितरणच्या चुकीच्या धोरणामुळे मागील दोन वर्षांपासून नागरिकांना सबसिडी मिळत नाही. केंद्राच्या या योजनेअंतर्गत ग्राहकांना २० ते ४० टक्केपर्यंत सबसिडी देण्याची योजना आहे. परंतु, महाराष्ट्रात या योजनेवर ब्रेक लागला आहे. मास्माच्या प्रयत्नानंतर केंद्राची एजन्सी एमएनआरईने राज्यात ५०० मेगावॅट क्षमता विकसित करण्यासाठी सबसिडी देण्याला मंजुरी दिली आहे. महावितरणने केवळ ५० मेगावॅटसाठी सबसिडी देण्यासाठी व्हेंडरची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सुरु केली. एजन्सीच्या तर्कानुसार महावितरणद्वारे निर्धारित करण्यात आलेल्या किमतीत रूफ टॉप लावणे शक्य नाही.
सबसिडी ग्राहकांच्या खात्यात
एमएनआरईला नॅशनल पोर्टल बनवावे लागणार असून, ग्राहकांना यात आवेदन करावे लागणार आहे. आता पूर्वीप्रमाणे सबसिडी सोलर रूफ टॉप लावणाया एजन्सीला मिळणार नाही, तर ती ग्राहकांच्या खात्यात जमा होईल. वितरण कंपन्यांना १५ दिवसांत आवेदनांवर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिल्याचे मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
दोन महिन्यांच्या आत पुढाकार
एमएनआरईला पोर्टल बनविण्यासाठी दोन महिन्यांपर्यंतचा वेळ लागू शकतो. राज्य व केंद्राचे पोर्टल समांतर स्वरूपात काम करतील. मात्र याची अंमलबजावणी सुरळीत करण्यासाठी मास्माच्या वतीने काही मागण्या करण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये सौर उत्पादकांच्या पैशांची कमीत कमी गुंतवणूक व्हावी तसेच जास्तीत जास्त निविदाधारकांचा सहभाग वाढवावा. त्यासाठी आवश्यक काही बदल करण्यात यावेत असे मास्माचे संचालक संजय देशमुख म्हणाले.
संचालक समीर गांधी यांनी या पार्श्वभूमीवर महावितरणला विनंती केली की, निविदेत अधिकाधिक सौर व्यावसायिकांना सामावून घेता यावे. ग्रामीण भागातील, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असणारा व्यावसायिक देखील भाग घेऊ शकेल, अशा दृष्टीने निविदेतील अटी व शर्थीना आणखी सुलभ करावे.तसेच पूर्वीपासून नियुक्त एजन्सीजला काम करण्याची संधी देण्याचीही मागणीदेखील यावेळी करण्यात आली आहे.
संजय कुलकर्णी, प्रदीप कुलकर्णी आणि शशिकांत वाकडे म्हणाले कि, नेट मीटरिंग आणि सबसिडीची सर्व प्रक्रिया घोषित केलेल्या वेळेनुसार केली जावी.
