शरद पवार यांच्या शेतकऱ्यांबाबतच्या वक्तव्याची आठवणही त्यांनी करून दिली.
पुणे : प्रकल्पा करिता शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी राज्य सरकारने बाजारभावाच्या चौपट मोबदला देण्याऐवजी दुप्पट नुकसान भरपाई आणि २० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भातील परिपत्रक मागे घ्यावे, अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी महाविकास आघाडीला दिला. तसेच माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी महाविकास आघाडीची स्थापना करताना शेतकऱ्यांना अच्छे दिन येतील, असे सांगितले होते. आता त्यांना त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी लागेल, असे आव्हान शेट्टी यांनी दिले.
राज्य सरकारने प्रकल्पांसाठीच्या जमिनींबाबत ६ ऑक्टोबर २०२१ आणि १४ जानेवारी २०२२ रोजी परिपत्रके जारी केली आहेत. तपश्चर्येच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने घेतल्या तर प्रकल्प बंद होतील.या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांना सुमारे ७० टक्के कमी नुकसान भरपाई मिळणार आहे. राज्य सरकारने आतापर्यंत किती जमीन घेतली? किती जमीन वापरली? याबाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध करण्याची मागणीही राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
२०१३ मध्ये काँग्रेसची सत्ता असताना भूसंपादन कायदा करण्यात आला होता.केंद्र सरकारने कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र,तो अपयशी ठरला.या संदर्भात सुधारणा करण्यासाठी राज्यांना सूचित करण्यात आले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने दोन परिपत्रके जारी केली असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.
